अत्याचारी पति के खिलाफ़, वधू-निर्यातन का मामला दायर न करने की मूल वजहें यही दी जाती हैं। भय! दुविधा! बहरहाल भय-दुविधा से गुज़रकर जिन औरतों ने मामला ठोंक भी दिया तो उनके ख़िलाफ़ ये मर्द गुस्से के मारे आगमभूखा हुए बैठे हैं, यह अन्दाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है।

सच तो यह है कि वधू-निर्यातन कानून न औरतों के पक्ष में है, न पुरुषों के विपक्ष में। यह कानून अन्याय, अत्याचार, निर्यातन वगैरह के ख़िलाफ़ है। औरतों पर अत्याचार तो नित्य-प्रति जारी है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी। औरतें चूँकि कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें मार खानी पड़ती है। उन लोगों के सरल-सहज होने में आखिर बाधक कौन हैं? इसका जवाब हम न जानते हों, ऐसा भी नहीं है।

दरअसल यहाँ सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि इस पुरुष शासित समाज में, पुरुष कर्ता यानी मालिक की भूमिका निभाते हैं और महिलाएँ दासी की। हाँ, 'दासी' शब्द सुनने में बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन 'दासी' के बजाय उन लोगों को की यानी मालकिन भी कहा जाये तो भी इस भूमिका में कोई हेर-फेर नहीं होता। पुरुष प्रधान समाज में औरतों को आदिकाल से जिस जगह रख दिया गया था, आज भी औरत, उसी जगह आसीन है। औरत की जगह ज़रा भी नहीं बदली। अभी भी विवाह हो जाने के बाद लड़की अपने घर या पीहर से पति के घर या ससुराल में स्थानान्तरित हो जाती है।

मामला करने पर भी औरत को पैसा-कौड़ी नसीब नहीं होता। सच यही है कि ऐसा करके उसे किसी भी मायने में फायदा नहीं होता। केस करने से पुरुष को नहीं, उल्टे औरत को ही समाज बिरादरी-बाहर कर देता है। भविष्य में भी उससे रिश्ता जोड़ने के लिए ये पुरुष कभी प्रयत्नशील नहीं होते। इतना सब जोखिम उठाकर भी औरत जब भी मामला दायर करती है तो प्रमुख रूप से अपनी जान बचाने और अपना मान-सम्मान बचाने के लिए ही करती है। हर दिन के असहनीय अपमान, अकथनीय अवहेलना, मार्मिक मृत्यु से वह अपने को बचाने की कोशिश करती है। जिसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होता है वह मार खाते-खाते हरगिज ज़िन्दा नहीं रहना चाहती। खासकर, उसकी मार खाना जिसे सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सहकर्मी होना चाहिए था।

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