'लिव टुगेदर' यानी साथ-साथ रहने वाली जोड़ी और शादीशुदा जोड़ी के लिए एक जैसा ही क़ानून प्रचलित है-यह हक़ीकत ही बता देती है कि समाज सभ्यता की राह पर बेहद धीमी चाल से चल रहा है। सवाल यह उठता है कि यह क़ानून सभी धर्मावलम्बियों के लिए है। उस क़ानून में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह सिर्फ़ हिन्दओं के लिए है या ईसाइयों या सन्थालों के लिए है। इसका अर्थ है क़ानून सभी धर्मों, सभी जाति के लोगों के लिए है। मुसलमानों के लिए भी है। लेकिन मुस्लिम लॉ के साथ, जब कदम-कदम पर इसका विरोध हो, तब क्या हो? तब किस कानून को प्रधानता दी जाये? नारी-निग्रह अगर मुस्लिम क़ानून में अन्याय नहीं है, लेकिन पारिवारिक निग्रह क़ानून में अन्याय है, तब? जनता की अदालत किसके पक्ष में होगी? अन्याय के पक्ष में या अन्याय के विपक्ष में?

पुरुष गुस्से के मारे पागल हो उठे हैं लेकिन कानून बाबू को गंज से खदेड़ देना, उन लोगों ने जितना आसान समझा था, उतना आसान शायद है नहीं। क़ानून की ज़रूरत शहर, गाँव के हर कोने-कोने में महसूस की जा रही है। किसी-किसी का कहना है कि घर के मालिक के ख़िलाफ़ अगर यह क़ानून लागू किया गया तो परिवार में झगड़ा-झंझट, अशान्ति, गलतफहमी, आपसी हिंसा, मार-पीट बढ़ जायेगी। भाव ऐसा जताते हैं जैसे अभी कोई झगड़ा-झंझट, वैमनस्य, मार-पीट नहीं है। अभी घर-गृहस्थी की दुनिया ख़ासी प्यार-प्रीति से भरी हुई है।

लेकिन इस निग्रह क़ानून में औरतों की सारी समस्याओं का समाधान दर्ज नहीं है। विवाह-विच्छेद के बाद, औरत को ख़ाली हाथ घर से निकल जाना पड़ता है, हद से हद उसे स्त्री धन थमा दिया जाता है। लेकिन आधी-आधी भागीदारी के रूप में, दाम्पत्य जीवन में अर्जित सहायक सम्पत्तियों का बँटवारा नहीं होता। इसके बँटवारे के लिए क़ानून बाबू का आगमन आखिर कब होगा? क़ानून बाबू के लिए अभी और भी बहुत से काम बाकी हैं; समान बँटवारे का काम बाकी भी है। जब वे गंज में आ बैठे हैं, तब वे पुरुषों के गाली-गलौज और त्रिशूल से धकियाये जाने पर, अपना बिस्तर-तकिया समेटकर विदा न हो लें, इन्सानियत के सर्वनाश को आमन्त्रित न करें।

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