प्रश्न- माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा आयोग (1965-66) ने किन सुझावों को अपनाने पर बल दिया?
उत्तर-
शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-
(1) आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा में-
1. माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का नियोजन ठीक प्रकार से हो। 2. सही शिक्षा के निर्धारण के लिए सुविधाओं को देखते हुये प्रवेश निश्चित करना। 3. प्राथमिक स्तर पर आम चुनाव एवं माध्यमिक स्तर पर बाह्य परीक्षाफल एवं स्कूल के रिकार्ड के आधार पर चुनाव हो।
(2) नयी शिक्षण संस्थाओं को खोलने की राष्ट्रीय नीति इस प्रकार होनी चाहिये कि इस क्षेत्र में अपव्यय तथा दोहरेपन को रोका जाये। अनार्थिक तथा छोटी संस्थाओं को न खोला जाये तथा व्यावसायिक विद्यालय औद्योगिक केन्द्रों के निकट खोले जायें।
(3) पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि छात्र किसी समूह के तीन विषयों का अध्ययन गहन रूप से कर सकें। एक चौथाई समय भाषाओं को, एक चौथाई समय शारीरिक शिक्षा कला, हस्तकला, भौतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को मिले।
(4) त्रिभाषा फार्मूले को सुधार कर लागू करना चाहिये।
1. मातृभाषा या क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा, 2. केन्द्र की सरकारी या सह सरकारी भाषा, 3. आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो खण्ड (i) व (ii) में न हो।
(5) विज्ञान व गणित अनिवार्य विषय हों तथा निम्न माध्यमिक स्तर पर ये विषय मस्तिष्क के विकास व अनुशासन के लिए पढ़ाये जाने चाहिये।
(6) सामाजिक अध्ययन एवं समाज विज्ञान, नागरिकता, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, मानव एकता के विकास के दृष्टिकोण से पढ़ाये जाने चाहिये
(7) निम्न माध्यमिक स्तर से कार्यशाला प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर पर विद्यालय, कार्यशाला, खेत, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छात्र को कार्यानुभव कराना चाहिये।
(8) समाज सेवा व सामुदायिक विकास में योगदान देने वाले कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये तथा एक संगठन का निर्माण इसी उद्देश्य से करना चाहिये।

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